नवंबर 05, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए नई नीति 2026 अधिसूचित कर दी है। इसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

नीति के तहत एक जनवरी 2025 से पहले अस्तित्व में आई झुग्गियों में रहने वाले पात्र परिवारों को वैकल्पिक आवास देने का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए डेढ़ लाख रुपये की दर से वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है।

नीति के अनुसार, झुग्गीवासियों के पुनर्वास को प्राथमिकता के आधार पर उसी स्थान पर या आसपास के तीन किलोमीटर के दायरे में पूरा करने की योजना है।

नई नीति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के जरिए भी पुनर्वास योजनाएं लागू करने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस नीति के जरिए झुग्गी बस्तियों में रहने वाले पात्र परिवारों को बेहतर आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।