दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 1 नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक लागू होने वाले विंटर एक्‍शन प्‍लान तैयार किए हैं। इसके अंतर्गत दिल्ली के बाहर के ऐसे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जो बीएस-6 मानकों को पूरा नहीं करते। साथ ही, धूल प्रदूषण को कम करने के लिए एक नवंबर से 28 फरवरी 2027 तक सरकार निर्माण गतिविधियों, विध्वंस पर प्रतिबंध लगाएगी।

सरकार ने कहा कि निर्माण स्थलों की निगरानी एआई-सक्षम कैमरों के माध्यम से की जाएगी जो सीधे सरकार के नियंत्रण और कमांड सेंटर से जुड़े होंगे। इसके साथ ही, विटंर एक्‍शन प्‍लान के अंतर्गत 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम और 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' नीति का कार्यान्वयन भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि वाहन मालिक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी तब तक नहीं खरीद सकते जब तक उनके वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र न हो।

साथ ही इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं और अंतिम-मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्‍य स्वच्छ वायु, स्वस्थ परिवार और प्रदूषण मुक्त दिल्ली सुनिश्चित करना है।