सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहेवियर चेंज ने एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बच्चों के डिजिटल मीडिया इस्तेमाल को लेकर देशभर के लिए नीति बनाने की मांग की है। इसमें स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक उम्र के आधार पर पहुंच की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म की कानूनी जिम्मेदारी और उन पर जुर्माना तय होना चाहिए।

इसकी जिम्मेदारी बच्चे या माता-पिता पर नहीं डाली जानी चाहिए। ‘प्रिवेंशन बाय डिजाइन: फ्रॉम वॉलंटरी सेल्फ-रेगुलेशन टू अ स्टेट ड्यूटी ऑफ केयर’ रिपोर्ट न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक कार्यक्रम में जारी की गई। यह कार्यक्रम ‘रिस्पॉन्सिबल AI एंड सेफ डिजिटल स्पेसेज फॉर चिल्ड्रन’ विषय पर हुआ था।

रिपोर्ट में 40 से ज्यादा देशों में उम्र के आधार पर डिजिटल मीडिया बैन पर स्टडी की गई। रिपोर्ट में 110 देशों की स्कूलों में स्मार्टफोन से जुड़ी नीतियों की भी तुलना की गई। इसमें कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा अब प्लेटफॉर्म की स्वैच्छिक निगरानी का विषय नहीं रह सकती। यह अब सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए।

इसमें डिजिटल नुकसान रोकने के लिए पहले से व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है। 52 देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक रिपोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर राष्ट्रीय स्तर पर रोक का समर्थन किया है। इसके अनुसार, 52 देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन इस्तेमाल पर राष्ट्रीय कानून के तहत रोक है।

31 देशों ने ऐसी रोक के लिए नेशनल गाइडलाइन जारी की हैं। केवल 9 देशों में यह फैसला अलग-अलग स्कूलों पर छोड़ा गया है। रिपोर्ट में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के दौरान छात्रों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक की मांग की है। JRC के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा कि डिजिटल दुनिया में खतरा बढ़ गया है। इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके अनुसार अपडेट नहीं हो पाई हैं।

उन्होंने कहा, “डिजिटल दुनिया में नुकसान का स्तर बढ़ गया है, जबकि इसे रोकने वाली व्यवस्थाएं इसके साथ कदम नहीं मिला पाई हैं। सीमा पार होने वाले ऑनलाइन नुकसान से निपटने के लिए दुनिया को अनिवार्य रिपोर्टिंग और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।” ऋभु ने कहा, “सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों को ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जो उनके अधिकारों और सुरक्षा को कमजोर करें।”