भोपाल के होटल पलाश में “Building an Inclusive Madhya Pradesh” विषय पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। न्यायालय आयुक्त दिव्यांगजन, मध्यप्रदेश और साइटसेवर्स इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में दिव्यांगजन अधिकारों, समान अवसर और समावेशी विकास को लेकर मंथन किया गया।

कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों को समान अधिकार, समान अवसर और सम्मानजनक जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि प्रदेश के विकास की मुख्यधारा के समान सहभागी हैं। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संकल्पित है।

अधिनियम के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय संवाद को उन्होंने महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सुगम्यता और आत्मनिर्भरता जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

साथ ही मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन अधिकारों के संरक्षण और नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सुझाव भी लिए गए। मंत्री कुशवाह ने कहा कि “सबका साथ, सबका विकास” की भावना के अनुरूप सरकार का लक्ष्य ऐसा मध्यप्रदेश बनाना है, जहां दिव्यांगजन समान अधिकारों के साथ विकास की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदार बनें।

कार्यक्रम में राज्य दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया, साइटसेवर्स इंडिया और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे