संतकबीर नगर में अखंड भारत ड्राइवर मजदूर कल्याण संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। संघ ने देशभर के ड्राइवरों के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करने, राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड गठित करने की मांग की।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने ड्राइवरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। ज्ञापन में बताया गया कि देश की परिवहन व्यवस्था चलाने में ड्राइवरों की अहम भूमिका है।

वे जरूरी सामानों की सप्लाई, औद्योगिक परिवहन और आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें काम के दौरान असुरक्षा, दुर्घटना का खतरा, सामाजिक सुरक्षा की कमी और भविष्य की अनिश्चितता जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

संगठन ने यह भी बताया कि 20 अगस्त 2026 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। इसमें अलग-अलग राज्यों से आए ड्राइवर संगठनों और प्रतिनिधियों की सहमति से 'ऑल इंडिया ड्राइवर ज्वाइंट कमेटी फेडरेशन' बनाया गया था।

इस फेडरेशन में ड्राइवरों के हितों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर संघर्ष करने का फैसला लिया गया। ड्राइवर सुरक्षा कानून लागू करना, राष्ट्रीय स्तर पर ड्राइवर आयोग बनाना और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड स्थापित करना। संघ ने कहा कि वेलफेयर बोर्ड के जरिए ड्राइवरों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।

इनमें स्वास्थ्य, बीमा, पेंशन, शिक्षा, आवास, दुर्घटना सहायता और आराम करने की सुविधाएं शामिल हैं। ज्ञापन में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो 12 नवंबर 2026 से 'स्टीयरिंग छोड़ अभियान' चलाया जाएगा।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार, प्रदेश सचिव राज कपूर चौहान, रामदेव यादव और संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।