छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को जड़ से समाप्त करने और युवाओं को इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अमला पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। आज दुर्ग में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव व प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने नारकोटिक्स नियंत्रण एवं नशा मुक्ति अभियान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले को पूरी तरह नशामुक्त बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय से एक संयुक्त समिति का गठन करें। साथ ही, नशामुक्ति केंद्रों में प्रभावितों के प्रभावी पुनर्वास और बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रखे जाने की वर्तमान 3 महीने की अवधि को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि नशामुक्त समाज के संकल्प को धरातल पर उतारा जा सके।

दुर्ग जिले में नशीले पदार्थों की रोकथाम और अब तक की गई सख्त कार्रवाइयों का ब्यौरा देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई चेन और सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए निरंतर बड़े स्तर पर अभियान चला रहा है। जिले में हुक्का बार, अवैध शराब, गांजा और प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल व सिरप बेचने वाले अपराधियों के खिलाफ लगातार छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है और सैकड़ों आरोपियों को जेल भेजा गया है।

पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल ने रेखांकित किया कि केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं, बल्कि रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे के जाल में फंसने से रोका जा सके। प्रभारी सचिव ने पुलिस और आबकारी विभाग को सख्त लहजे में हिदायत दी है कि नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अनुशासित व कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बाइट =1.) सोनमणि वोरा, प्रभारी सचिव दुर्ग (पहचान :- नीला कलर कमीज पहने हुए)

2.) विजय अग्रवाल , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ( हल्का नीला कलर व पीछे पुलिस मोनो लगा हुआ)