उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में 13 साल बाद प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती शुरू होने वाली है। विज्ञापन जारी होने से पहले ही इसकी योग्यता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शासन और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 3 सितंबर 2026 को योग्यता में बदलाव किया है, जिससे प्रदेश भर के शिक्षकों में भारी गुस्सा है।

इस बदलाव के विरोध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई गुट) के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने सोमवार को प्रयागराज के शिक्षा निदेशालय में जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) महेंद्र कुमार सिंह के जरिए मुख्यमंत्री को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।

शिक्षकों का आरोप है कि चयन आयोग से भर्ती की तैयारी के बीच अधिकारियों ने नियम बदलकर वर्षों से काम कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों को परीक्षा से बाहर करने की साजिश रची है। संघ की मांग है कि परास्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की शर्त तुरंत हटाई जाए। यह शर्त राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों पर लागू नहीं है और न ही एनसीटीई ने ऐसा कोई नियम बनाया है।

इसके अलावा, अलग-अलग विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन मानक अलग होने से भी शिक्षकों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने यह भी मांग की है कि एलटी और ऐसे ही दूसरे प्रशिक्षणों को संस्था प्रधान पद के लिए मान्य किया जाए। साथ ही, उन प्रवक्ताओं को अनुभव के आधार पर बी.एड.

की अनिवार्यता से छूट दी जाए, जिनकी मूल नियुक्ति के समय बी.एड.

जरूरी नहीं था। ज्ञापन सौंपने के बाद संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने अधिकारियों की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 13 साल बाद आई यह भर्ती अधिकारियों की अड़ंगेबाजी के कारण फिर से अधर में लटक गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि इन विवादित बदलावों के कारण हाईकोर्ट में सैकड़ों याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, जिससे यह भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सालों के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसकर रुक जाएगी। प्रदर्शन के दौरान डॉ.

आद्या प्रसाद मिश्रा, डॉ. देवी शरण त्रिपाठी, अजय कुमार, डॉ. सुनील कुमार शुक्ल और धर्मेंद्र सिंह, डॉ. दिनेश चंद मिश्रा, स्वतंत्र कुमार, अंजनी कुशवाहा, विजय राज यादव आदि मौजूद थे।