Explained: कैंसर की 137 दवाएं आज से सस्ती, लेकिन कैसे तय होती है किसी दवा की कीमत?
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आज यानी 9 नवंबर 2026 से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है. 137 जरूरी कैंसर-रोधी दवाओं की कीमतें आज से कम हो गई हैं.
दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई कीमतें जारी कर दी हैं. अनुमान है कि इससे मरीजों को हर साल करीब 3,540 करोड़ रुपए की बचत होगी. कुछ दवाओं की कीमतों में तो 96.45% तक की भारी कटौती हुई है.
आखिर किसी भी दवा की कीमत कैसे तय होती है और क्या सरकार खुद कीमतें तय करती है?
दवाओं की कीमत तय करने का 'दो-रास्ता' मॉडल
भारत में दवाओं की कीमतें दो बुनियादी तरीकों से तय होती हैं.
इसे समझने के लिए आपको भारत के ड्रग्स (प्राइसेस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 (DPCO) में झांकना होगा. यह देश में दवाओं की कीमत तय करने का कानूनी ढांचा है. इसमें दो तरीके हैं:
तरीका- 1: 'अनुसूचित'दवाएं यानी सीधा 'सीलिंग प्राइस'
देश में एक राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (NLEM) है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार करता है. इस लिस्ट में शामिल दवाओं को DPCO के तहत 'अनुसूचित' माना जाता है.
इनमें कैंसर की 63 दवाएं भी शामिल हैं.
नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) इन दवाओं के लिए एक 'सीलिंग प्राइस' (अधिकतम खुदरा मूल्य) तय करता है, जिससे ऊपर कोई भी कंपनी या दुकानदार इन्हें नहीं बेच सकता.
तरीका- 2: 'गैर-अनुसूचित' दवाएं यानी 'ट्रेड मार्जिन' पर लगाम
सामान्य परिस्थितियों में, इन दवाओं की कीमतें बाजार की ताकतों पर छोड़ दी जाती हैं.
बस एक शर्त होती है कि कंपनियां सालाना कीमतों में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं कर सकतीं. यहीं पर DPCO का 'पैरा 19' काम आता है,
पैरा 19 NPPA को 'असाधारण
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
कैंसर की दवाओं की कीमतों में अचानक हुई कटौती का विषय है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि 137 दवाओं की लागत में भारी गिरावट से लाखों रोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी। सरकार ने दवा कंपनियों के साथ मिलकर मूल्य निर्धारण में बदलाव किया है, जिससे 3,540 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत की उम्मीद है। इस कदम से रोगी अपने इलाज के लिए अधिक संसाधन जुटा सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा की पहुँच बढ़ेगी। आम जनता पर इसका असर यह है कि दवाओं की कीमत घटने से इलाज का बोझ हल्का होगा और चिकित्सा सुविधा अधिक लोगों तक पहुँच सकेगी।