Explained: स्कूल या सियासी अखाड़ा? केरल में क्विज पर BJP और लेफ्ट आमने-सामने, सरकार ने क्यों लगाई रोक?
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केरल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आयोजित होने वाली एक छात्रवृत्ति परीक्षा ने राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. मामला केवल एक क्विज प्रतियोगिता का नहीं, बल्कि स्कूलों में राजनीतिक और वैचारिक संगठनों की भूमिका, शिक्षा की धर्मनिरपेक्षता और बच्चों के बीच विचारधारा के प्रभाव से जुड़ा है.
केरल की यूडीएफ सरकार ने पहले एक संगठन को स्कूलों में परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने यह मंजूरी वापस ले ली.
इसके बाद बीजेपी ने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया, जबकि सीपीआई(एम) ने इसे स्कूलों में संघ परिवार की विचारधारा पहुंचाने की कोशिश बताया.
18 नवंबर को शिक्षा मंत्री एन.
शम्सुद्दीन ने संकेत दिया कि सरकार दूसरे संगठनों की ओर से आयोजित ऐसी परीक्षाओं की भी समीक्षा कर सकती है.
ऐसे में सवाल है कि आखिर यह परीक्षा क्या थी, इसे किसने आयोजित किया और स्कूलों में वैचारिक गतिविधियों की सीमा कहां तक होनी चाहिए?
किस संगठन के क्विज को मिली थी अनुमति?
विवाद की शुरुआत 'यंग स्कॉलर एग्जाम-2026' से हुई.
इसे नेशनल टीचर्स यूनियन (NTU) ने मलयालम बाल पत्रिका 'मयिलपीली' (Mayilpeeli) के साथ मिलकर आयोजित किया था.
NTU को संघ परिवार से जुड़ा शिक्षक संगठन बताया जाता है.
यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है. वहीं, 'मयिलपीली' पत्रिका बालागोकुलम प्रकाशित करता है.
बालागोकुलम भी संघ परिवार से जुड़ा संगठन है और केरल में श्रीकृष्ण जयंती जैसे कार्यक्रम आयोजित करता है.
यह परीक्षा अपर प्राइमरी और हाईस्कूल के विद्यार्थियों के लिए थी.
इसमें सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र हिस्सा ले सकते थे. प्रतियोगिता को चार चरणों में आयोजित करने की योजना थी.
शिक्षा विभाग ने परीक्षा आयोजित करने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी थी.
इनमें दो प्रमुख शर्तें थीं कि परीक्षा से नियमित कक्षाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए और विद्
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
केरल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में आयोजित छात्रवृत्ति परीक्षा पर BJP और लेफ्ट के बीच टकराव ने शिक्षा और राजनीति के संगम को उजागर किया है। यह विषय स्कूलों में राजनीतिक संगठनों की भूमिका और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बीच तनाव को दर्शाता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि किस प्रकार शैक्षणिक मंचों पर वैचारिक प्रभाव डालने की कोशिशें बढ़ रही हैं, जिससे शिक्षा प्रणाली की स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि बच्चों में विचारधारा का प्रसार बढ़े, स्कूलों की