देशभर की फास्ट ट्रैक अदालतों में लंबित मामलों में से लगभग 78 प्रतिशत मामले उत्तर प्रदेश के हैं, जहां 13.74 लाख से अधिक मामले निस्तारण का इंतजार कर रहे हैं।