फ्री गारंटी पर भी लगेगा GST, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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कॉर्पोरेट गारंटी पर जीएसटी विवाद को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट से कंपनियों को बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली हाई मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि जो कंपनियां अपनी सब्सिडियरी द्वारा लिए गए लोन की गारंटी देती हैं, वे केवल इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से नहीं बच सकतीं कि उन्होंने यह गारंटी मुफ्त में दी है.
हालांकि, कोर्ट ने कंपनियों को सरकार के उस नियम को चुनौती देने का मौका भी दिया है, जिसके तहत ऐसी गारंटी का मूल्य लोन की रकम का 1% तय किया गया है.
कोर्ट ने कहा कि टैक्स विभाग जीएसटी की इस रकम पर मनमाने ढंग से 1% सालाना मूल्यांकन का नियम थोप नहीं सकता है.
मुफ्त गारंटी भी एक सेवा
जस्टिस अनिल खेतारपाल और जस्टिस भरत पाराशर की बेंच ने स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड और एज़्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पैरेंट कंपनी अपनी सब्सिडियरी द्वारा लिए गए लोन के लिए बैंक को गारंटी देती है, तो GST कानून के तहत इसे एक 'सेवा' (service) माना जाएगा, भले ही कंपनी ने इसके बदले कोई फीस न ली हो.
हालांकि, कोर्ट ने अब 1% GST मूल्यांकन के नियम को खारिज कर दिया है.
पहले टैक्स विभाग का नियम था कि चाहे गारंटी मुफ्त ही क्यों न दी गई हो, टैक्स कैलकुलेशन के लिए गारंटी की कुल रकम का 1% सालाना उसकी कीमत मान ली जाएगी और उस 1% पर 18% GST लगेगा.
कोर्ट ने इस 1% की अनिवार्यता को गलत और मनमाना माना है.
अब कंपनियां टैक्स विभाग के सामने सबूत पेश करके यह साबित कर सकती हैं कि इस गारंटी की असली बाजार कीमत 1% से कम है.अगर कोई कंपनी यह साबित करने में कामयाब रहती है, तो उसे कम वैल्यूएशन पर ही जीएसटी देना होगा.
पुरानी तारीखों पर लागू होने के नियम
कोर्ट ने गारंटी जारी होने की तारीखों के आधार पर स्पष्ट अंतर किया है। 1 जुलाई 2017 से पहले दी गई गारंटी जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी, जबकि 1 जुलाई 2017 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच दी गई गारंटी पर जीएसटी तो लग सकता है, लेकिन 1% मूल्यांकन नियम लागू नहीं ह
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर आधारित है जिसमें कॉर्पोरेट गारंटी पर GST लागू होने के बावजूद, कंपनियाँ मुफ्त गारंटी देने के कारण टैक्स से पूरी तरह मुक्त नहीं होंगी। यह विषय कर नीति और कॉर्पोरेट वित्त के बीच के जटिल संबंध को उजागर करता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपनियों के लिए कर भार और वित्तीय योजना पर नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिससे कर नियमों के अनुपालन में बदलाव संभव है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि कंपनियों को अधिक कर दायित्व उठाना पड़े, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सक