फ्रिज, वॉशिंग मशीन और AC फिर हुई महंगी, Whirlpool ने 5% बढ़ाए दाम
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अगर आप घर के लिए नया फ्रिज, एयर कंडीशनर या वॉशिंग मशीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो अब आपका बजट बढ़ सकता है.
घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनी वर्पूल ओफ इंडिया ने अपने सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
कंपनी की ओर से बढ़ाई गई नई कीमतें 1 नवंबर 2026 से लागू हो चुकी हैं.
इस फैसले के पीछे कच्चे माल की महंगाई, बढ़ती उत्पादन लागत और रुपये की कीमत में गिरावट को प्रमुख वजह बताया गया है.
क्यों बढ़ानी पड़ी कंपनी को कीमतें?
वर्पूल के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
इसके अलावा कमोडिटी की महंगाई और भारतीय रुपये की कीमत में गिरावट ने भी कंपनी की लागत पर दबाव डाला है.
कंपनी ने अपनी जानकारी में बताया कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से जुड़े नए एनर्जी नियमों के कारण भी खर्च बढ़ा है.
इसके अलावा ल्युक्जर्मि प्रोडक्ट रेंज की लॉन्चिंग पर किए गए निवेश का असर भी कंपनी के मार्जिन पर पड़ा है.
सभी प्रोडक्ट्स पर लागू हुई कीमतों में बढ़ोतरी
वर्पूल ओफ इंडिया ने अपने पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की कीमतों में करीब 5 फीसदी का इजाफा किया है.
इसका मतलब है कि कंपनी के अलग-अलग घरेलू उपकरण खरीदने के लिए ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इस बढ़ोतरी का असर फ्रिज, एयर कंडीशनर समेत कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स पर भी पड़ेगा.
कंपनी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब दीवाली जैसे बड़े त्योहार के दौरान घरेलू उपकरणों की खरीदारी बढ़ने की उम्मीद रहती है.
कंपनी के रेवेन्यू में 14 फीसदी की बढ़ोतरी
वर्पूल ओफ इंडिया ने सितंबर तिमाही में 1,873 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14 फीसदी अधिक रहा.
वहीं, कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA 40 करोड़ रुपये और प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) 34 करोड़ रुपये रहा.
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📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी वर्पूल ओफ इंडिया ने 1 नवंबर 2026 से लागू कर दी है। यह कदम कच्चे माल की महंगाई, उत्पादन लागत में वृद्धि और रुपये की अवमूल्यन के कारण उठाया गया है। इस खबर का महत्व इसलिए है क्योंकि यह घरेलू उपकरणों के खरीदारों के लिए बजट पर सीधे असर डालती है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनकी मासिक आय सीमित है। आम जनता को इन उत्पादों की खरीद में अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनके विवेकाधीन खर्च में कटौती और बचत योजनाओं पर दबाव बढ़ सकता है।