एनजीटी ने गंगा बाढ़ क्षेत्र के नियमों में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने नए संशोधनों को पर्यावरण संरक्षण के खिलाफ बताते हुए गंगा बेसिन के कानूनी संरक्षण को कमजोर करने का आरोप लगाया है।