सुप्रीम कोर्ट ने अमीर लोगों द्वारा की जाने वाली 'लग्जरी मुकदमेबाजी' पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिससे गरीब फरियादियों के मामलों में देरी होती है। कोर्ट ने 11 साल पुराने एक मामले में दोनों पक्षों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।