गरीब परिवारों के लिए तोहफा, इस राज्य में सरकार 3.5 लाख में देगी फ्लैट
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अपना घर खरीदने का सपना देखने वाले परिवारों के लिए तेलंगाना सरकार एक खास आवास योजना लेकर आई है.
अक्सर शहरों में मकान या फ्लैट खरीदने के लिए लोगों को लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं. ऐसे में कम आय वाले परिवारों के लिए घर खरीदना आसान नहीं होता.
परेशानी को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा इंदलु योजना के तहत 2,400 किफायती फ्लैट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की है.
खास बात यह है कि इन फ्लैटों के लिए लाभार्थियों को अनुमानित 3.5 लाख रुपये देने होंगे, जबकि सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की सब्सिडी भी दी जाएगी.
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं.
आवेदन करने वाले परिवार की सालाना आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. आवेदक संबंधित नगर निगम क्षेत्र का निवासी होना जरूरी है.
इसके अलावा परिवार के नाम संबंधित नगर निगम की सीमा में पहले से कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए. एक परिवार की ओर से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा.
पांच शहरों में बनाए जाएंगे 2,400 फ्लैट
तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस योजना के तहत पांच शहरी क्षेत्रों में आवास तैयार किए जाएंगे. हर जगह 480 फ्लैट प्रस्तावित हैं.
इनमें निजामाबाद, वारंगल, हनुमाकोंडा, नलगोंडा और महबूबनगर शामिल हैं. प्रत्येक फ्लैट का रजिस्ट्रेशन योग्य क्षेत्रफल 512 वर्ग फुट होगा. सरकार जमीन की कीमत भी लाभार्थियों से नहीं लेगी.
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2026 तय की गई है.
आवेदन शुल्क वापस नहीं मिलेगा, लेकिन फ्लैट आवंटित नहीं होने पर 10 हजार रुपये की टोकन राशि वापस कर दी जाएगी. चयन पात्र आवेदकों के बीच लॉटरी और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर होगा.
सिर्फ आवेदन करने से फ्लैट मिलना तय नहीं है. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें. किसी एजेंट को फ्लैट
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर तेलंगाना सरकार की नई आवास योजना के बारे में है, जिसमें 3.5 लाख रुपये में 2,400 किफायती फ्लैट गरीब परिवारों को मिलेंगे। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में मकान की कीमतें ऊँची हैं और कम आय वाले लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल है। इस योजना से आम जनता पर सकारात्मक असर पड़ेगा: गरीब परिवारों को सस्ती आवास सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक समावेश को बढ़ावा मिलेगा।