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गरीब परिवारों को मिलेगा ज्यादा लोन, RBI करेगा सीमा की समीक्षा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
गरीब परिवारों को मिलेगा ज्यादा लोन, RBI करेगा सीमा की समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने शुक्रवार को एक संबोधन में कहा कि RBI माइक्रोफाइनेंस लोन लेने वालों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना पारिवारिक आय सीमा की समीक्षा कर सकता है.

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसे बदलाव की कितनी जरूरत है और इंडस्ट्री में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं.

मुर्मू ने कहा, "इनकम लिमिट के मामले में इस तरह के बदलाव की जरूरत के हमारे आकलन और उद्योग में होने वाले घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा की जाएगी." उन्होंने आगे कहा कि इस बीच उद्योग को अपनी घरेलू आय के आकलन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि विश्वसनीयता बनी रहे और नियामक सीमाओं में किए गए किसी भी बदलाव का गलत इस्तेमाल न हो सके.

क्यों की जाएगी समीक्षा?

माइक्रोफाइनेंस लोन वे छोटे कर्ज होते हैं, जो बैंक या माइक्रोफाइनेंस कंपनियां कम आय वाले परिवारों और छोटे दुकानदारों को बिना किसी गारंटी के देती हैं.

आरबीआई के 2022 के नियमों के तहत, सालाना 3 लाख तक की आय वाले परिवार ही माइक्रोफाइनेंस लोन के पात्र हैं.

माइक्रोफाइनेंस कंपनियां लंबे समय से इस सीमा को बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जिस पर अब RBI के डिप्टी गवर्नर ने समीक्षा का संकेत दिया है.

लोन देने वाली कंपनियों का कहना है कि महंगाई बढ़ी है इसलिए 3 लाख की इस लिमिट को भी बढ़ाया जाना चाहिए.

इस पर डिप्टी गवर्नर का कहना है कि अगर वाकई में जरूरत महसूस हुई, तो आरबीआई 3 लाख की सीमा की समीक्षा कर सकता है. यानी कि इसे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है.

EMI के नियम में कोई छूट नहीं

मौजूदा नियमों के मुताबिक, कोई भी परिवार अपने महीने भर की कमाई का 50% हिस्सा लोन चुकाने में नहीं लगा सकता है.

यानी कि ऐसा नही हो सकता है कि किसी की पारिवारिक आय महीने के लिए 20000 रुपये है और उसने लोन चुकाने में ही 10000 रुपये खर्च कर दिए.

लोन देने वाली कंपनियां इस 50% की सीमा में ढील मांग रही थीं, लेकिन आरबीआई ने साफ मना कर दिया है.

आरबीआई का मानना है कि

📡 स्रोत: ABP Live Vyapar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर बताती है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गरीब परिवारों के लिए माइक्रोफाइनेंस लोन पर 3 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को बदलने पर विचार कर रहा है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान आय सीमा के कारण कई कम आय वाले परिवार लोन लेने में असमर्थ हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ सकती है। यदि RBI इस सीमा को कम या हटाता है, तो गरीब परिवारों को अधिक ऋण उपलब्ध होगा, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और छोटे व्यवसायों में निवेश कर सकेंगे। इससे समाज में आर्थिक समावेशन बढ़ेगा और गरीबी में कमी आएगी।

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