गौतमबुद्धनगर: 11 साल से लंबित मांग पर गरमाया मामला, 157 स्कूलों के बाहर लगें छूट के बोर्ड; किसानों के बच्चों के दाखिले की भी उठी मांग: अशोक चौहान !!वरिष्ठ संवाददाता देव गुर्जर!!

ग्राम विकास संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने एसीईओ वंदना त्रिपाठी से की मुलाकात, लीज डीड की शर्तों को प्रभावी ढंग से लागू कराने की मांग दो टूक//नोएडा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों और अस्पतालों में लीज डीड की शर्तों के अनुसार किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित कराने की मांग तेज हो गई है।

इसी मुद्दे को लेकर ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सेक्टर-96 स्थित नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यालय में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने प्राधिकरण की एसीईओ के समक्ष मांग रखी कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित स्कूलों और अस्पतालों के बाहर लीज डीड के अनुसार किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी प्रदर्शित करने वाले 10×15 फीट के डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।

इससे पात्र लोगों को अपने अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। वर्ष 2015 में जारी हुए थे निर्देश ग्राम विकास संगठन के संयोजक डीपी चौहान ने बताया कि वर्ष 2015 में मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से पत्र जारी कर नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया था कि प्राधिकरण क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों एवं अस्पतालों में लीज डीड के अनुसार ग्रामीणों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी 10×15 फीट के बोर्ड पर अंकित कर संस्थानों के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित कराई जाए।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में 25 जुलाई 2015 को नोएडा प्राधिकरण में बैठक भी आयोजित की गई थी। बैठक में लीज डीड की शर्तों के अनुसार कमजोर वर्ग एवं अन्य निर्धारित श्रेणियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख करते हुए डिस्प्ले बोर्ड लगवाने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से संबंधित परियोजना अभियंताओं के माध्यम से स्कूलों एवं अस्पतालों को इस संबंध में सूचित भी किया गया था।

11 साल बाद भी नहीं लगे डिस्प्ले बोर्ड ग्राम विकास संगठन नोएडा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने अधिकारियों के समक्ष इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि वर्ष 2015 में निर्णय होने के बावजूद वर्ष 2026 तक संबंधित स्कूलों और अस्पतालों में निर्धारित डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाए गए हैं।

इसके कारण किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यह जानकारी नहीं मिल पाती कि लीज डीड की शर्तों के तहत उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अशोक चौहान ने कहा कि क्षेत्र के किसान जब निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं तो कई बार उन्हें निर्धारित छूट और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

इसी तरह किसान एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के स्कूलों में दाखिले को लेकर भी शिकायतें सामने आती रही हैं। उन्होंने प्राधिकरण से मांग की कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटित किए गए सभी 157 स्कूलों को तत्काल नोटिस जारी किए जाएं और लीज डीड की शर्तों के अनुरूप पात्र किसानों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को दाखिला दिलाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके साथ ही स्कूलों और अस्पतालों के बाहर छूट एवं अन्य सुविधाओं की स्पष्ट जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएं। किसानों के अधिकारों को लेकर मुखर दिखे अशोक चौहान बैठक के दौरान ग्राम विकास संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान ने किसानों और ग्रामीणों से जुड़े इस मुद्दे को मजबूती से अधिकारियों के सामने रखा।

उन्होंने कहा कि नोएडा का विकास किसानों की जमीन पर हुआ है, इसलिए प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर संचालित संस्थानों में किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित सुविधाओं का वास्तविक लाभ पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लीज डीड में सुविधाओं का प्रावधान होने के बावजूद यदि पात्र लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए और संबंधित संस्थानों की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि डिस्प्ले बोर्ड लगने से किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी और उन्हें सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एसीईओ ने दिया जल्द समाधान का आश्वासन ग्राम विकास संगठन के प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं और मांगों को सुनने के बाद नोएडा प्राधिकरण की अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी वंदना त्रिपाठी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले का जल्द से जल्द समाधान कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि प्राधिकरण जल्द ही संबंधित स्कूलों और अस्पतालों को आवश्यक निर्देश जारी करेगा तथा लीज डीड की शर्तों के अनुसार किसानों, ग्रामीणों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली सुविधाओं को प्रभावी रूप से लागू कराया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम विकास संगठन नोएडा के संयोजक डीपी चौहान , राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अशोक चौहान , सतेन्द्र गुर्जर सहित संगठन के अन्य सदस्य मौजूद रहे।।