मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौवंश संरक्षण और संवर्धन को लेकर सरकार की योजनाओं और प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और बेहतर व्यवस्थापन के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रदेश में संचालित 3,212 पंजीकृत गौशालाओं में 5.20 लाख से अधिक गौवंश के भरण-पोषण और व्यवस्थापन के लिए नियमित अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार ने गौवंश के भरण-पोषण के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 40 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में गौशालाओं के अनुदान के लिए 620.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक डीबीटी के जरिए गौशालाओं को 109.79 करोड़ रुपये की अनुदान राशि वितरित की। इस व्यवस्था से राशि सीधे गौशालाओं के बैंक खातों में पहुंच रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार बनने के बाद प्रदेश में 1 हजार से अधिक नई गौशालाएं शुरू की गई हैं, जहां 2 लाख से अधिक गौवंश का व्यवस्थापन किया जा रहा है। सरकार पशुओं की बेहतर देखभाल, नस्ल सुधार और गौशालाओं के प्रभावी संचालन पर भी जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गौवंश के वध पर पूर्ण प्रतिबंध है और अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए कानून को और सख्त किया गया है। उन्होंने गौवंश संरक्षण में शासन के साथ समाज की सहभागिता को भी जरूरी बताया।