राजनीति

गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 9 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सोमवार (9 नवंबर, 2026) को हजारों की संख्या में डेयरी फार्मर्स अपने मवेशियों के साथ सड़कों पर उतर आए और जिला कलेक्टर के ऑफिस तक पैदल मार्च निकाला.

डेयरी फार्मर्स के विरोध का समर्थन करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दूसरों को अराजकतावादी कहते हैं, लेकिन खुद एक मिल्क कॉपरेटिव का चुनाव हारने के बाद जनता के फैसले को स्वीकार करने के बजाय अपनी सत्ता का इस्तेमाल कर उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं.

जनादेश कुचलकर सत्ता हथियाने वाले असली अराजकतावादी- दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट रीशेयर करते हुए CM देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार की आलोचना की है.

उन्होंने कहा, जनता के जनादेश को कुचलकर जो सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, वो ही असली अराजकतावादी होते हैं.

मुख्यमंत्री दुसऱ्यांना अराजकवादी म्हणतात, पण स्वतः एका दूध संघाची निवडणूक हरल्यानंतर जनतेचा कौल स्वीकारण्याऐवजी सत्तेच्या जोरावर होस्टाइल टेकओव्हर करण्याचा प्रयत्न करतात.

जनतेचा कौल पायदळी तुडवून सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करणारेच खरे अराजकवादी आहेत.

गोकुळ दूध संघाला या असंवैधानिक आणि अराजक शक्तींच्या तावडीतून वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या कोल्हापूरकरांना सलाम! https://t.co/SmVjhU2psL

Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) November 9, 2026

उन्होंने कहा, गोकुल मिल्क कॉपरेटिव को इन असंवैधानिक और अराजक ताकतों के चंगुल से बचाने के लिए सड़कों पर उतरे कोल्हापुर के लोगों को सलाम है!

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

गोकुल डेयरी चुनाव विवाद के बाद कोल्हापुर में हजारों डेयरी किसानों ने सड़कों पर उतरकर जिला कलेक्टर के ऑफिस तक मार्च किया। इस विरोध का समर्थन करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा, और मुख्यमंत्री को ‘अराजकतावादी’ कहा। यह विषय किसानों के अधिकार और राज्य नीतियों के बीच टकराव को दर्शाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खाद्य आपूर्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि सरकार संतोषजनक समाधान नहीं देती, तो किसानों की असंतुष्टि बढ़ेगी, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और

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