उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने सोनभद्र के सदर विधायक भूपेश चौबे से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को की गई घोषणाओं को लागू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। संघ ने ग्राम रोजगार सेवकों को कैशलेस इलाज देने, न्यूनतम 24,000 रुपये मानदेय बढ़ाने और इसका भुगतान अलग बजट से करने की मांग की।

उन्होंने मृतक आश्रितों के लिए जारी शासनादेश का पालन सुनिश्चित करने की भी बात कही। ग्राम रोजगार सेवकों ने 20 साल की सेवा को देखते हुए प्रशासनिक मद की व्यवस्था करने और 'बाबू शाही' खत्म करने की अपील की। उन्होंने राज्य सरकार के अलग बजट से हर महीने मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर हजारों रोजगार सेवकों को प्रशासनिक उत्पीड़न से मुक्ति दिलाने की मांग की।

वे स्थायी सेवा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार चाहते हैं। इस मौके पर सदर विधायक भूपेश चौबे ने ग्राम रोजगार सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तरह ग्राम पंचायत में संविदा पर कार्यरत रोजगार सेवकों को सेवा, सुरक्षा और सुविधाओं का लाभ दिलाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

विधायक चौबे ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही ग्राम रोजगार सेवकों के जीवन में खुशी लाने के लिए एक बड़ी सौगात देंगे। उन्होंने कहा कि इससे सभी के चेहरे खिल उठेंगे। इसके बाद ग्राम रोजगार सेवक संघ के प्रदेश सचिव प्रभात सिंह चंदेल ने विधायक भूपेश चौबे से आग्रह किया कि वे ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखें।

उन्होंने कहा कि विधायक के प्रयासों से सिर्फ सोनभद्र ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सेवकों के जीवन में खुशी लौटेगी। इस अवसर पर प्रधान संघ अध्यक्ष सुरेश शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश प्रसाद, जिला मीडिया प्रभारी दिवाकर तिवारी, श्याम मोहन पाण्डेय, नार सिंह पटेल, इंद्र भूषण मिश्र, शैलेश कुमार, सुरेश कुमार, प्रेम चंद्र गौतम समेत कई ग्राम रोजगार सेवक मौजूद रहे।