गुजरात सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने की नीति तय करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की है. समिति कानूनी प्रावधानों, कोर्ट के फैसलों और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर सिफारिश देगी.