हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे,नई अदालतों के गठन और सहायक कर्मचारियों की भर्ती में राज्य सरकार की ओर से की जा रही आना-कानी और वित्तीय तंगी की दुहाई पर कड़ा रुख अपनाया है।