हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में मर्यादा भूले TNCP के अफसर, सरकार ने किया सस्पेंड
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भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अदालत की मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले नगर तथा ग्राम निवेश (TNCP) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये पर आखिरकार शासन ने कार्रवाई कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था।
दरअसल, 27 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही थी। इस दौरान भोपाल में पदस्थ संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये कैमरे पर हाफ़पेंट पहने नजर आए थे। इतना ही नहीं, वे कैमरे के सामने ही अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए भी दिखाई दिए थे।
अधिकारी के इस व्यवहार को हाईकोर्ट ने न्यायालय की गरिमा और शिष्टाचार के विपरीत माना था। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने अधिकारी को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। ऑनलाइन सुनवाई के दौरान अधिकारी के इस आचरण ने न्यायालय की कार्यप्रणाली और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में नगर तथा ग्राम निवेश निगम (TNCP) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये को अदालत की मर्यादा के विरुद्ध आचरण करने के बाद निलंबित कर दिया गया है। यह घटना प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रियाओं के सम्मान की महत्ता को उजागर करती है। ऐसे कदम से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी अधिकारियों को भी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है, जिससे सार्वजनिक विश्वास बढ़ता है। नागरिकों को यह आश्वासन मिलता है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, जि