हजारों बेसिक शिक्षकों का प्रोन्नत वेतनमान अटका, तीन माह बाद भी नहीं बढ़ी प्रक्रिया 8 अक्टूबर 2026 लखनऊ । प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों का एक तरफ जहां दस साल से पदोन्नति का इंतजार है, वहीं लगभग 18-20 हजार शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने का मामला भी अटकता दिख रहा है। विभाग की ओर से जुलिया में इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए अर्ह शिक्षकों की जानकारी जिलों से मांगी गई थी।

किंतु इसके बाद की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। शिक्षकों को डर है कि अगर जल्द प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। विभाग में अभी तक कुल वरिष्ठ शिक्षकों की संख्या के 20 प्रतिशत लोगों को ही ये लाभ मिलता है। इससे 80 प्रतिशत शिक्षक 22 साल सेवा के बाद भी इस लाभ से वंचित हो रहे हैं।

इसे देखते हुए निदेशालय की ओर से शासन को 22 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को लाभांवित करने पर निर्णय लेने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। किंतु अभी तक उस पर शासन से कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसे देखते हुए शिक्षकों ने शासन से मांग की है कि जो शिक्षक अपनी सेवा के 22 साल पूरा कर लिए हैं, उन सभी को प्रोन्नत वेतनमान देने का आदेश दिया जाए।

ताकि शिक्षकों क्योंकि दिसंबर-जनवरी में आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में जल्द निर्णय न लेने पर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। परिषदीय शिक्षकों के अनुसार लगभग हर जिलों से इसके लिए अर्ह शिक्षकों की संख्या 250 से 300 है। ऐसे में इसका लाभ पाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या 18 से 20 हजार होगी।

बेसिक के सभी पात्र शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने की तैयारी, विभाग जल्द शासन को भेजेगा प्रस्ताव सभी पात्र परिषदीय शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान का लाभ, अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही देने का था आदेश, महानिदेशालय का प्रस्ताव जल्द शासन करेगा मंजूर 03 जुलाई 2026 लखनऊ । उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के सभी पात्र शिक्षकों को अब प्रोन्नत वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।

अभी 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही इसका लाभ दिया जाता है। स्कूली शिक्षा महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को भेजा गया है। उम्मीद है कि शासन इस पर जल्द अपनी मुहर लगाएगा। इससे सभी शिक्षकों को राहत मिलेगी। अभी शिक्षकों को 10 साल की सेवा पूरी होने पर चयन वेतनमान दिया जाता है।

उसके अगले 12 साल की संतोषजनक सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान दिया जाता है। यह प्रोन्नत वेतनमान सिर्फ 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही मिलता है। ऐसे में सभी शिक्षकों को लाभ देने की मांग की जा रही है। अब उनकी यह मांग जल्द पूरी होगी। मानव संपदा पोर्टल पर इसके लिए एक मॉड्यूल भी तैयार किया जाएगा।

इस पर ऑनलाइन ही इसकी स्वीकृति मिलेगी।