हल्द्वानी गैंगरेप केस पर दिल्ली में घमासान, उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करेगी NSUI
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में नाबालिग लड़की से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले ने अब दिल्ली में भी सियासी हलचल तेज कर दी है.
मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है. NSUI दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन के बाहर विशाल धरना-प्रदर्शन करेगी.
संगठन का आरोप है कि गिरफ्तार आरोपियों में MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका धीरज बिष्ट भी शामिल है.
हल्द्वानी में नाबालिग के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
इनमें धीरज बिष्ट का नाम भी शामिल है, जो MBPG कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में ABVP की ओर से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी था. इस गिरफ्तारी के बाद मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है.
NSUI ने इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि किसी भी आरोपी को राजनीतिक संबंधों के आधार पर संरक्षण नहीं मिलना चाहिए.
'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे पर NSUI ने उठाए सवाल
NSUI ने 14 नवंबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' नारे को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं.
संगठन ने कहा कि जब महिलाओं और नाबालिग बच्चियों से जुड़े गंभीर मामले सामने आते हैं, तब सरकार की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए.
NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि हल्द्वानी की घटना बेटियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है.
उन्होंने कहा कि पीड़िता को बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के न्याय मिलना चाहिए और मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच होनी चाहिए.
उत्तराखंड भवन के बाहर होगा धरना-प्रदर्शन
हल्द्वानी की घटना को लेकर अब NSUI दिल्ली में भी विरोध तेज करने की तैयारी में है.
संगठ
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
हल्द्वानी गैंगरेप केस, जिसमें नाबालिग लड़की पर कथित सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगे हैं, ने चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक रुख बदल दिया है। NSUI ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन पर प्रदर्शन करके बीजेपी सरकार पर दबाव डालने का निर्णय लिया है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लैंगिक न्याय और राजनैतिक जवाबदेही के बीच टकराव को दर्शाता है। आम जनता पर इसका असर गहरा हो सकता है: नागरिकों में न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों पर जवाबदेही की मांग तेज होगी, जिससे चुनावी माहौल पर भी