भारत सरकार ने रक्षा निर्यात नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल मार्केट की राह आसान कर दी है. रक्षा मंत्रालय ने ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस यानी ओजीईएल और मानक संचालन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल बना दिया है. अब गैर घातक हथियारों और अंतरराष्ट्रीय टेंडर्स के लिए मंजूरी में देरी नहीं होगी.

साथ ही ओजीईएल की वैधता बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है.