सितंबर 07, नई दिल्ली: हवाई किराए में मनमानी बढ़ोतरी और निजी एयरलाइंस के एक्स्ट्रा चार्ज पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सामाजिक कार्यकर्ता एस लक्ष्मीनारायणन ने पिछले साल नवंबर में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने पूरे सिविल एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मजबूत और फ्री रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की मांग की है।

याचिका में भारत की प्राइवेट एयरलाइन्स की ओर से हवाई किराए और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में होने वाले उतार-चढ़ाव पर कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस बनाने की मांग भी की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, DGCA और एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (AERA) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

कोर्ट ने कहा था कि त्योहारों के समय हवाई किराए में अचानक भारी बढ़ोतरी शोषण जैसा है। याचिका में महाकुंभ, पहलगाम आतंकवादी हमला के बाद किराए में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया। फोटो कैप्शन: नई दिल्ली में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की इमारत का एक सामान्य दृश्य।