हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों, पर्यावरण क्षरण और सड़कों के निर्माण पर सख्त रुख अपनाया है।