हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के बार-बार और असमय तबादलों पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि प्रथम श्रेणी अधिकारियों का भी एक निश्चित और तर्कसंगत कार्यकाल होना अनिवार्य है।