घर खरीदारों के पैसों की सुरक्षा और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए UP-RERA ने नियमों को और स्पष्ट किया है.

नए फ्रेमवर्क के तहत हर प्रोजेक्ट के लिए तीन अलग बैंक खाते रखना अनिवार्य होगा और खरीदारों से मिले पैसे का तय अनुपात में इस्तेमाल होगा. बिल्डरों को प्रोजेक्ट की वित्तीय और प्रगति संबंधी जानकारी भी देनी होगी.

विज्ञापनों में रजिस्ट्रेशन नंबर और QR कोड जैसी जानकारी अनिवार्य होगी. एजेंटों की रिपोर्टिंग और IFMS फंड को लेकर भी नए नियम तय किए गए हैं.