होर्मुज में 24 भारतीयों वाले टैंकर पर हमले से गुस्से में भारत, 'जहाजों को निशाना बनाना बंद करो'
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ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले जहाज पर मिसाइल से हुए हमले की भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी निंदा की है. इस जहाज में 24 भारतीय नाविक सवार थे.
विदेश मंत्रालय ने ओमान में स्थित भारतीय दूतावास से बात कर सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'X' पर MEA की प्रेस विज्ञप्ति को शेयर किया है.
इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विदेश मंत्रालय ने कहा है कि, हम 16 नवंबर 2026 को होर्मुज स्ट्रेट में पनामा के झंडे वाले LPG टैंकर 'MT तारा गैस' पर हुए हमले की निंदा करते हैं.
जहाज पर सवार 24 भारतीय नागरिकों में से 21 को सुरक्षित निकालकर खसाब (Khasab) पहुंचा दिया गया है, दो घायल भारतीय चालक दल के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है.
ओमान में भारतीय दूतावास से संपर्क
आगे MEA ने कहा, "ओमान में हमारा दूतावास, ओमान के अधिकारियों के साथ मिलकर, चल रहे खोज और बचाव कार्यों पर बारीकी से नजर रख रहा है.
हम बचाव कार्यों में ओमान सरकार द्वारा दी गई त्वरित सहायता और सहयोग की सराहना करते हैं."
साथ ही MEA की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और ये आम समुद्री यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं.
वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए.
साथ ही, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से होकर होने वाली निर्बाध आवाजाही और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए.
Our statement on the attack on a commercial vessel, off the coast of Oman 🔗 https://t.co/LyT2con0ML https://t.co/eJMzKejl9n
Randhir Jaiswal (@MEAIndia) November 17, 2026
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📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
हॉर्मुज जलडमरूमध्य में पनामा के झंडे वाले टैंकर पर मिसाइल हमले से 24 भारतीय नाविक मारे गए, जिससे भारत ने कड़ी निंदा की। यह घटना वैश्विक समुद्री सुरक्षा और भारत-ओमान संबंधों को प्रभावित करती है। भारत सरकार ने ओमान में दूतावास से संपर्क कर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इस हमले से भारत की विदेश नीति में समुद्री सुरक्षा पर जोर बढ़ेगा और वैश्विक व्यापार मार्गों में जोखिम का पुनर्मूल्यांकन होगा। आम जनता को शिपिंग लागत में वृद्धि, ऊर्जा कीमतों पर असर और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति