इलाहाबाद HC ने टीपीए के साथ संघर्ष का हवाला देते हुए यूपी किरायेदारी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया
लखनऊ, 26 अगस्त (केएनएन) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शहरी परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधानों को रद्द कर दिया है, इसके किराया संशोधन, किराया निर्धारण और बेदखली प्रावधानों को संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के साथ असंगत पाया है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने धारा 8, [...]
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