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जैक बोर्ड परीक्षाओं में शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में आजसू ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
जैक बोर्ड परीक्षाओं में शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में आजसू ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में की शुल्क बढ़ोतरी, विरोध में आजसू प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, कहा- छात्रवृत्ति न मिलने से पहले से ही छात्रों पर आर्थिक बोझ।

Short Headline: जैक बोर्ड परीक्षाओं में शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में आजसू ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

13 नवंबर, रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा शुल्क में की गई बढ़ोतरी के विरोध में अखिल झारखंड छात्र संघ, आजसू के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की परीक्षा शुल्क में की गई वृद्धि को तत्काल वापस लेने और शुल्क पूर्ववत रखने की मांग की।

आजसू के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि राज्य में पहले से ही हजारों विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित हैं। ऐसे में परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। संगठन ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुई परीक्षा फीस वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर प्रदेश सचिव राजेश सिंह, अनुष्का सिन्हा, महानगर अध्यक्ष अमन साहू सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

जैक बोर्ड परीक्षाओं में शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में आजसू ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन एक शैक्षणिक मुद्दा है, जिसमें झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में वृद्धि की है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा क्षेत्र में छात्रों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को उजागर करती है और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती है। यदि शुल्क वृद्धि को न रोका गया, तो गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा, जिससे शिक्षा में असमानता और प्रवेश में कमी की संभावना बढ़ेगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।