जल जीवन मिशन पर गहलोत को मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का जवाब, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप
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जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'बजट फाइल्स' वीडियो पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है।
जयपुर, 14 नवंबर| जल जीवन मिशन पर सियासी घमासान, मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोप
जल जीवन मिशन को लेकर राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 'बजट फाइल्स' वीडियो पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पलटवार करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कागजों में पाइपलाइनें बिछाने, बिना जल कनेक्शन के टंकियां बनाने और योजना का बजट लैप्स होने जैसी गड़बड़ियां हुईं। चौधरी ने यह भी कहा कि इस मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री को जेल जाना पड़ा था।
मंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने केंद्र से जल जीवन मिशन की समय सीमा बढ़वाकर प्रदेश में योजना के काम को गति दी है। उनके अनुसार, अब तक 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है।
कन्हैयालाल चौधरी ने राजस्थान को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौते और किशाऊ बांध समझौते का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं और समझौतों के जरिए प्रदेश की जल उपलब्धता बढ़ाने तथा भविष्य की पेयजल जरूरतों को पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन को लेकर मंत्री के इन बयानों से प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बहस फिर तेज हो गई है।
बाइट - कन्हैया लाल चौधरी, जलदाय मंत्री
💡 पृष्ठभूमि (Background)
जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत लाखों परिवारों को नल से पानी पहुँचाने के दावे पर कंस्ट्रक्शन और भ्रष्टाचार के आरोप उठे हैं। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच जल संसाधन प्रबंधन पर तीखा टकराव दिख रहा है, जो सार्वजनिक विश्वास और नीति की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति में असंग
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
राजनीतिक बहसों में जल संसाधनों पर आरोप-प्रत्यारोप से समाज का ध्यान नीतियों के वास्तविक प्रभाव से हट जाता है। हमें न केवल जल उपलब्धता के आंकड़ों पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भी किसी संस्था पर दावे हों, तो साक्ष्य आधारित जांच और संवाद से समाधान निकाला जाना चाहिए। इस प्रकार हम भ्रष्टाचार से बचते हुए सभी के लिए स्वच्छ पानी का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं।