जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक डेटा-अनुसंधान जरूरी: डॉ. पी.के. मिश्रा
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नवंबर 11, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने जलवायु परिवर्तन, कृषि लचीलेपन, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, व्यापक डेटा और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने आईआईएम कोझिकोड में एनवायरनमेंट फॉर डेवलपमेंट (EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही।
डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन को अब केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसका प्रभाव कृषि उत्पादकता, जल उपलब्धता, खाद्य कीमतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों की आजीविका पर भी पड़ रहा है। ऐसे में इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वैज्ञानिक शोध और ठोस आंकड़ों के आधार पर नीतियां तैयार करना जरूरी है।
भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन लक्ष्यों के साथ आर्थिक विकास, गरीबी में कमी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार पर भी समान रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
जलवायु परिवर्तन, कृषि लचीलापन, खाद्य सुरक्षा और पोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यापक डेटा का उपयोग अनिवार्य है। डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस दिशा में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने और उनका सामना करने के लिए ठोस डेटा और शोध पर आधारित नीतियाँ ही प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती हैं। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया, तो किसानों को बेहतर फसल प्रबंधन, जल संसाधन संरक्षण और पोषण सुधार के लिए सटीक