नई दिल्ली.

जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के सामने अब चुनौती केवल बढ़ते तापमान को रोकने की नहीं है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पहले ही इतनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कर चुकी है कि जलवायु बदलाव के कुछ प्रभाव अब लंबे समय तक बने रहेंगे.

समुद्र का तापमान बढ़ना, समुद्र के स्तर में वृद्धि और बर्फ की चादरों का पिघलना जैसे कई बदलावों को पूरी तरह वापस पलटना संभव नहीं होगा. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भविष्य पहले ही तय हो चुका है.

उत्सर्जन में तेजी से कटौती करके आने वाले दशकों में होने वाले नुकसान की गंभीरता को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है.

दुनिया भर के 70 से अधिक वैज्ञानिकों की भागीदारी वाली 10 New Insights in Climate Science 2026/2027 रिपोर्ट ने जलवायु संकट के ऐसे पहलुओं को सामने रखा है, जिनका असर आने वाले वर्षों में सरकारों की नीतियों, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है.

रिपोर्ट को Future Earth, The Earth League और World Climate Research Programme ने तैयार किया है. इसमें करीब 30 देशों के वैज्ञानिक शामिल हैं.

रिपोर्ट का सबसे अहम संदेश यह है कि जलवायु के मोर्चे पर अब हर फैसला समय के साथ जुड़ा हुआ है.

आज होने वाला उत्सर्जन केवल वर्तमान तापमान को प्रभावित नहीं करता, बल्कि आने वाले दशकों की परिस्थितियों को भी बदलता है.

समुद्र आज की गर्मी को भविष्य तक पहुंचा रहा जलवायु परिवर्तन के असर को समझने के लिए समुद्र सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक है. पृथ्वी के महासागर लगातार बड़ी मात्रा में अतिरिक्त गर्मी सोख रहे हैं.

यह गर्मी समुद्र की ऊपरी सतह तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे-धीरे गहरे हिस्सों तक पहुंचती है. इस प्रक्रिया का असर तुरंत दिखाई नहीं देता. समुद्र को गर्म होने और उस गर्मी के प्रभाव सामने आने में लंबा समय लग सकता है.

यही कारण है कि आज वातावरण में पहुंचने वाली ग्रीनहाउस गैसों का प्रभाव भविष्य के समुद्री तापमान और समुद्र के स्तर पर भी दिखाई देगा.

Future Earth की Global Hub Director और रिपोर्ट के संपादकीय बोर्ड की सदस्य वेंडी ब्रॉडगेट के अनुसार, महासागर ने अब तक पृथ्वी के लिए एक तरह के 'शॉक एब्जॉर्बर' की भूमिका निभाई है.

लेकिन यह भूमिका जलवायु संकट की कीमत को खत्म नहीं करती.

समुद्र द्वारा सोखी गई अतिरिक्त गर्मी आने वाले वर्षों में अलग-अलग रूपों में सामने आती रहेगी.

समुद्र का स्तर कितना बढ़ेगा अभी तय नहीं समुद्र के स्तर में वृद्धि शुरू हो चुकी है और ग्लेशियरों तथा बर्फ की बड़ी चादरों के पिघलने से इसका असर आगे भी जारी रहने की आशंका है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्र के स्तर में होने वाली कुछ वृद्धि अब टाली नहीं जा सकती. लेकिन इसका अंतिम स्तर अभी तय नहीं है. यही अंतर जलवायु नीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

यदि दुनिया तेजी से उत्सर्जन कम करती है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि की गति और भविष्य का कुल नुकसान सीमित किया जा सकता है.

इसके विपरीत यदि उत्सर्जन लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बना रहता है तो समुद्र से जुड़े जोखिम और बढ़ सकते हैं. इसका असर तटीय शहरों, बस्तियों, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे पर पड़ सकता है.

समुद्र का स्तर बढ़ने के साथ तटीय बाढ़, कटाव और खारे पानी के जमीन तथा मीठे पानी के स्रोतों में पहुंचने जैसी समस्याएं भी गंभीर हो सकती हैं. 1.5 डिग्री के बाद हर अतिरिक्त बढ़ोतरी अहम रिपोर्ट में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी महत्वपूर्ण बताया गया है.

Potsdam Institute for Climate Impact Research के निदेशक जोहान रॉकस्ट्रॉम के अनुसार, इस सीमा से ऊपर तापमान बढ़ने पर ऐसे जलवायु जोखिमों की संभावना बढ़ती जाती है जिन्हें वापस पलटना बेहद कठिन हो सकता है.

महत्वपूर्ण बात केवल यह नहीं है कि तापमान कितने समय के लिए 1.5 डिग्री से ऊपर जाता है. वह कितने समय तक उस स्तर से ऊपर रहता है, इसका भी असर पड़ता है. तापमान में हर अतिरिक्त वृद्धि जोखिम को और बढ़ा सकती है.

ऐसी परिस्थिति में केवल उत्सर्जन कम करना पर्याप्त नहीं होगा. कार्बन हटाने की तकनीकों और जलवायु अनुकूलन की जरूरत भी बढ़ेगी.

यानी दुनिया को एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा—भविष्य के उत्सर्जन को कम करना और पहले से बदल चुकी जलवायु के साथ रहने की तैयारी करना.

पानी का संकट अब सिर्फ सूखे क्षेत्रों तक सीमित नहीं जलवायु परिवर्तन का अगला बड़ा असर पानी की उपलब्धता पर पड़ सकता है.

तापमान में बदलाव, वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और इंसानों की बढ़ती पानी की जरूरत मिलकर मीठे पानी के स्रोतों पर दबाव बढ़ा रहे हैं. इसका सीधा असर कृषि पर पड़ सकता है.

खेती के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने पर उत्पादन प्रभावित होगा और खाद्य सुरक्षा का संकट बढ़ सकता है. नदियों, झीलों और दूसरे freshwater ecosystems पर भी दबाव बढ़ने की आशंका है.

इसलिए जलवायु संकट को केवल गर्मी, बाढ़ या चक्रवात जैसे चरम मौसम की घटनाओं से जोड़कर देखना पर्याप्त नहीं होगा. आने वाले समय में पानी की उपलब्धता भी जलवायु नीति का केंद्रीय मुद्दा बन सकती है.

कार्बन उत्सर्जन की आर्थिक कीमत और बढ़ सकती है रिपोर्ट में कार्बन उत्सर्जन की आर्थिक लागत को लेकर भी महत्वपूर्ण संकेत दिए गए हैं.

नई रिसर्च के मुताबिक, कार्बन डाइऑक्साइड की अतिरिक्त मात्रा से होने वाला आर्थिक नुकसान पुराने अनुमानों की तुलना में अधिक हो सकता है. इस नुकसान की गणना केवल मौसम संबंधी घटनाओं के आधार पर नहीं की जा सकती.

बढ़ता तापमान स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव डालता है, गर्मी से काम करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, कृषि उत्पादन घट सकता है और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है.

इसके साथ ही लोगों की आजीविका पर पड़ने वाला असर भी आर्थिक नुकसान का हिस्सा बनता है.

यानी वातावरण में उत्सर्जित कार्बन की कीमत केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है.

अब पता लगाया जा सकता है किसके उत्सर्जन से कितना नुकसान जलवायु विज्ञान में attribution science तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है.

वैज्ञानिक अब केवल यह समझने तक सीमित नहीं हैं कि जलवायु परिवर्तन से कोई घटना प्रभावित हुई या नहीं.

कोशिश यह पता लगाने की भी है कि किसी विशेष नुकसान में अलग-अलग उत्सर्जकों के योगदान को किस हद तक निर्धारित किया जा सकता है.

इसका असर भविष्य में कानूनी मामलों और अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं पर पड़ सकता है.

यदि किसी जलवायु नुकसान और किसी विशेष उत्सर्जन स्रोत के बीच वैज्ञानिक संबंध को अधिक सटीकता से स्थापित किया जा सके तो जिम्मेदारी तय करने की बहस को नया आधार मिल सकता है.

World Climate Research Programme के चेयर टिमोथी नैश के अनुसार, विज्ञान अब जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व को साबित करने से आगे बढ़कर किसी खास नुकसान में उत्सर्जकों के योगदान का सवाल उठाने की दिशा में बढ़ रहा है.

जलवायु संकट के साथ गलत सूचना भी चुनौती रिपोर्ट ने जलवायु कार्रवाई के विरोध के बदलते तरीकों पर भी ध्यान दिलाया है. पहले जलवायु परिवर्तन के अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश होती थी.

अब इसके अलावा greenwashing, भ्रामक जलवायु समाधान और डिजिटल misinformation जैसी रणनीतियां भी चुनौती बन रही हैं.

इसका मतलब है कि जलवायु नीति के लिए वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी सही और गलत दावों के बीच अंतर करना भी है.

सोशल मीडिया के दौर में अधूरी या भ्रामक जानकारी लोगों की राय और नीति निर्माण दोनों को प्रभावित कर सकती है.

ऊर्जा बदलाव की राह हर देश के लिए अलग दुनिया में ऊर्जा व्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया भी एक समान गति से आगे नहीं बढ़ रही.

भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक परिस्थितियां अलग-अलग देशों के फैसलों को प्रभावित कर रही हैं.

कुछ देश नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं, जबकि कुछ अन्य देशों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता लंबे समय तक बनी रह सकती है. इससे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण असमान हो सकता है.

रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि जलवायु से जुड़े व्यापारिक उपाय और climate clubs यदि सावधानी से लागू नहीं किए गए तो विकासशील देशों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डाल सकते हैं.

भोजन की थाली से भी जुड़ा है जलवायु समाधान जलवायु कार्रवाई का संबंध खाद्य व्यवस्था से भी है.

वैज्ञानिकों ने अधिक plant-rich diets की दिशा में बदलाव को जलवायु, जैव विविधता और स्वास्थ्य के लिए संभावित लाभ वाला कदम बताया है. हालांकि ऐसा बदलाव केवल पर्यावरणीय लक्ष्य के आधार पर नहीं किया जा सकता.

अलग-अलग देशों और समुदायों की आर्थिक स्थिति, भोजन की उपलब्धता और स्थानीय खानपान की परंपराओं को ध्यान में रखना जरूरी होगा.

इसलिए खाद्य व्यवस्था में बदलाव न्यायपूर्ण और व्यावहारिक तरीके से करने की जरूरत होगी.

भविष्य अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभाव अब लंबे समय तक दुनिया के साथ रहेंगे, लेकिन भविष्य का पूरा नुकसान अभी तय नहीं हुआ है.

समुद्र का स्तर बढ़ेगा, महासागर गर्म होते रहेंगे और बर्फ के पिघलने के कुछ प्रभाव वापस नहीं लौटेंगे. लेकिन यह कितना गंभीर होगा, इस पर मानव फैसलों का बड़ा असर पड़ेगा.

Arizona State University के Global Futures Laboratory के निदेशक और The Earth League के सह-अध्यक्ष पीटर श्लॉसर के अनुसार, जलवायु परिवर्तन अब दूर की समस्या नहीं रह गया है.

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग इसके प्रभाव और चरम मौसम की घटनाओं को महसूस कर रहे हैं.

ऐसे में रिपोर्ट का संदेश साफ है—जो नुकसान हो चुका है, उसका एक हिस्सा अब टाला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को कितना बड़ा जलवायु संकट झेलना पड़ेगा, इसका फैसला आज की नीतियां और आज की कार्रवाई कर सकती हैं.