27 अक्टूबर, नई दिल्ली : नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन को लेकर आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से नए संकट उभर रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए तैयार रहना जरूरी है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थानों की भूमिका अहम है। इसके लिए वित्तीय संसाधनों, तकनीकी क्षमताओं और प्रशिक्षित पेशेवरों में निवेश बढ़ाने की जरूरत है।

डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को भारत की विकास नीति का अहम हिस्सा बनाया गया है। वर्ष 2016 के 10-सूत्रीय एजेंडे में विकास के सभी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन को शामिल करने पर जोर दिया गया। वहीं, 2025 में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन से संस्थागत व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसके तहत शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों के प्रावधान किए गए हैं। भारत ने वित्त आयोगों के माध्यम से आपदा प्रबंधन के लिए पहले से तय और नियम-आधारित वित्तीय आवंटन की व्यवस्था भी अपनाई है।

(फाइल फोटो- प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा)