सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को 1953 में बिना औपचारिक अधिग्रहण के ली गई जमीन के मालिक के वंशज को मुआवजा और किराया देने का निर्देश दिया है।