Jammu-Kashmir Reservation Controversy: जम्मू कश्मीर सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है. इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई, जब जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेट का दर्जा खत्म हुआ. तब राज्य में 43 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी. साल 2014 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 70 प्रतिशत आरक्षण कर दिया. लेकिन अब राज्य सरकार इसे 50 प्रतिशत तक सीमित करने पर लगी हुई है. इसके लिए केबिटनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन उपराज्यपाल के पास प्रस्ताव पेंडिंग पड़ा है. तो यहां जानिए जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी में आरक्षण की क्या पॉलिसी है?