किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा जिला प्रशासन, कलेक्टर को कराया अवगत;खरगोन में पुलिया निर्माण की मांग;कलेक्टर ने दिया आश्वासन, क्या सिर्फ आश्वासन पर होगा पुल निर्माण कार्य

खरगोन के जिले के दयालपुरा में ग्रामीण वेदा नदी के बाढ़ के पानी के बीच जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं।

यहां 40 साल पुरानी पुलिया है। ग्रामीण इसकी जगह नया पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, अपरवेदा बांध की नहर और नहर का पानी भी नदी में आ रहा है। इससे नदी का जलस्तर बढ गया है। ग्रामीणों के अनुसार, अपरवेदा बांध की नहर और नहर का पानी भी नदी में आ रहा है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गांव की करीब 3 हजार आबादी में से 90 प्रतिशत लोगों के खेत नदी के दूसरी तरफ हैं। ऐसे में खेतों से उपज बैलगाड़ी या मजदूरों के जरिए लाना जोखिम भरा हो गया है। दिनेश यादव और दिलीप पंचोली ने बताया कि बारिश के कारण ग्रामीण पिछले एक महीने से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। कई मर्तबा शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। लेकिन सरकार के ओहदेदार अफसरों का ध्यान नहीं गया। एक सप्ताह पहले क्षेत्र में बैलगाड़ी और पशुओं के बह जाने की घटनाएं भी हुई हैं। इससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। अब सवाल यह उठता है कि जब ग्रामीण किसान शासन प्रशासन को कई बार जर्जर पुल कि स्थिति से अवगत करा चुके हैं तो फिर प्रशासन अब तक क्या किसी बड़े हादसे के इंतजार में बैठा है। हालांकि लाजमी तो है जब प्रशासन के ओहदेदार अफसर किसानों और ग्रामीणों कि समस्याएं सुनने से अनसुनी कर दे तो। फिलहाल इस मामले में मंगलवार को फिर 150 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर गुरु प्रसाद से मुलाकात की। उन्होंने अपनी समस्या बताई और जर्जर पुलिया की जगह नया पुल बनाने की मांग की। ग्रामीणों ने पुलिया का जल्द तकनीकी निरीक्षण कराने के साथ वर्तमान पुलिया की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।ग्रामीणों के अनुसार, नया पुल बनने से तहसील मुख्यालय के साथ क्षेत्र के 10 से अधिक गांव आपस में जुड़ जाएंगे। इससे लोगों का आवागमन आसान होगा। कलेक्टर गुरु प्रसाद ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर भेजने का आश्वासन दिया। उन्होंने नए बजट में पुल निर्माण की उम्मीद भी जताई। फिलहाल संशय बरकरार क्या कलेक्टर के आश्वासन पर होगा नवीन पुल निर्माण कार्य यह देखना होगा अब।

खरगोन से दिग्विजय सिंह पटेल की रिपोर्ट