झारखंड के प्रणव झा, भीम कुमार और बॉबी भगत बने कांग्रेस के केंद्रीय सचिव, अंबा प्रसाद बाहर
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
झारखंड के प्रणव झा, भीम कुमार और बॉबी भगत बने कांग्रेस के केंद्रीय सचिव, अंबा प्रसाद बाहर, हाल ही में रांची में घर खाली करने को लेकर भी अंबा प्रसाद चर्चा में रहीं।
Short Headline: झारखंड के प्रणव झा, भीम कुमार और बॉबी भगत बने कांग्रेस के केंद्रीय सचिव, अंबा प्रसाद बाहर
20 नवंबर, रांची: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने झारखंड के प्रणव झा, भीम कुमार एवं बॉबी भगत को केंद्रीय सचिव नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी सहित अन्य नेताओं ने बधाई दी है। इस नियुक्ति में केंद्रीय सचिव बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को जगह नहीं मिली है।
कांग्रेस पार्टी ने सांगठनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकर्जुन खड़गे ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 81 सदस्यों की सूची जारी की है। इस सूची के मुताबिक झारखंड से राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले प्रणव झा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष कार्यालय का सचिव बनाया गया है।
झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी ने नए एआइसीसी सचिवों की नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किया है। एआइसीसी की सचिव रही झारखंड के बड़कागांव से विधायक रही अंबा प्रसाद की छुट्टी कर दी गई है। झारखंड कांग्रेस के दो नेताओं भीम कुमार और बॉबी भगत को एआइसीसी का सचिव बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव लंबे समय से विवादों में घिरे रहे हैं। बड़कागांव में एनटीपीसी की अधिग्रहित जमीन विवाद से लेकर हजारीबाग में जमीन कब्जे के आरोप इस परिवार पर लगे हैं। हाल ही में रांची में घर खाली करने को लेकर भी अंबा प्रसाद चर्चा में रहीं।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इस खबर में झारखंड के तीन प्रमुख नेताओं को कांग्रेस के केंद्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व सचिव अंबा प्रसाद को बाहर कर दिया गया है। यह कदम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव का संकेत देता है, जो राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस की भूमिका को प्रभावित कर सकता है। केंद्रीय सचिवों का चयन पार्टी की नीति दिशा और चुनावी रणनीति पर असर डालता है। जनता के लिए यह निर्णय स्थानीय शासन में नई ऊर्जा और नीति सुधार की उम्मीद जगाता है, जिससे विकास योजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्र