झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा, निर्धारित मानकों के आधार पर 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति।
Short Headline: झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति
20 नवंबर, रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। इसमें राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ‑साथ पिछली बैठकों में रिहाई से संबंधित अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में आजीवन सजा काट रहे 73 कैदियों के रिहाई संबंधित प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार‑विमर्श किया। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच अनुशंसित सजायाफ्ता बन्दियों के रिहाई से जुड़ी निर्धारित मानकों, पात्रता की शर्तों, आचरण, कारावास की अवधि तथा विधिक प्रावधानों, न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य सहित अन्य सभी पहलुओं पर गहनता पूर्वक समीक्षा के उपरांत 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए विभाग द्वारा काउंसलर नियुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जेल से निकलकर अपने घर-गांव लौटने वाले बंदी पुनः किसी अपराध में शामिल न हों।
मुख्यमंत्री ने रिहा हुए कैदियों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक (साइकोलॉजिस्ट) काउंसलर की नियुक्ति के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का भी सहयोग लेने के निर्देश दिए। कारामुक्त हुए वैसे कैदी जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें बेहतर इलाज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को दिए जाने के भी निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि सजा पूरी कर चुके वैसे बंदी जो जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं उनकी भी काउंसलिंग की जाए ताकि यह पता चल सके कि आखिर वे जेल से बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहे हैं। उनके पारिवारिक स्टेटस की जानकारी प्राप्त की जाए।
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय) विभाग नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा, निदेशक, (प्रशासन) कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य उपस्थित थे।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर झारखंड राज्य के सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति के बारे में है। पर्षद ने 73 कैदियों की रिहाई के मामलों की समीक्षा कर मानक मानदंडों के आधार पर 26 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न्यायिक सुधार और मानवाधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है। रिहाई से प्रभावित कैदियों के परिवारों को राहत मिलेगी और समाज में न्यायिक प्रक्रियाओं पर विश्वास बढ़ेगा। आम जनता के लिए यह निर्णय न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता का स
🎙️ वॉयस ऑफ क्रांति का मत
रिहाई के निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्याय केवल सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पुनर्वास और समाज में पुनः समावेशन की दिशा में भी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर कैदी के भीतर परिवर्तन की संभावना है, और समाज को उनके पुनः प्रवेश के लिए सहायक ढांचा तैयार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में सहानुभूति, शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जिससे अपराध के चक्र को तोड़कर समाज को सुरक्षित और समृद्ध बनाया जा सके।