जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उनके बैंक खाते हमेशा के लिए होंगे फ्रीज? हाई कोर्ट ने क्या कहा
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आज के समय में साइबर अपराध के मामले काफी बढ़ रहे हैं. शातिर साइबर ठग लोगों को नए-नए तरीके से अपना शिकार बना रहे हैं.
साइबर ठग लोगों को फर्जी लिंक भेजकर उनकी पर्सनल जानकारी का फायदा उठा रहे हैं.
कई बार लोग गलती से साइबर ठग के भेजे लिंक पर क्लिक कर देते हैं और उनका काफी नुकसान हो जाता है.
इस तरह के कई मामलों में लोगों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए जाते हैं और अहम बात ये है कि उन्हें लंबे समय तक राहत भी नहीं मिलती है. अब इसी समस्या पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता जताई है.
क्या है मामला?
दरअसल, यह मामला एक बिल्डर से जुड़ा है. साइबर अपराधियों के भेजे लिंक पर उसके बेटे ने गलती से क्लिक कर दिया.
इतना ही नहीं, उसके बाद उसने कुछ पर्सनल जानकारी तक शेयर कर दी.
इस तरह के भेज गए लिंक पर क्लिक करने से और पर्सनल जानकारी शेयर करने पर साइबर ठग धोखाधड़ी आपके साथ-साथ दूसरे लोगों के साथ भी कर सकते हैं और कुछ ऐसा ही बिल्डर के साथ हुआ.
आगे क्या हुआ?
बता दें कि आरोप है कि साइबर ठग ने इन जानकारियों का उपयोग दूसरे लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया.इसके बाद बिल्डर के सभी बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए,जिसकी वजह से बिजनेस को भी काफी नुकसान हुआ.
अहम बात ये है कि एफआईआर करवाने और नया आधार कार्ड बनवाने के बाद भी उसके बैंक अकाउंट चाल नहीं हो पाया.
बैंक अकाउंट बंद नहीं होने चाहिए- कोर्ट
बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति की पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल साइबर ठग धोखाधड़ी के लिए करते हैं तो उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट लंबे समय तक बंद नहीं रहने चाहिए.
सही व्यवस्था बनानी चाहिए- कोर्ट
अहम बात ये है कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए कोई सही व्यवस्था बनाई जाए.
हालांकि, इस तरह के बढ़ते मामलों के बा
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
साइबर ठगों द्वारा भेजे गए फर्जी लिंक पर क्लिक करने से व्यक्तियों की व्यक्तिगत जानकारी चुराई जाती है, जिससे उनके बैंक खातों पर अनधिकृत पहुँच संभव हो जाती है। इस प्रकार के मामलों में हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि फर्जी लिंक के कारण हुए धोखाधड़ी में फ्रीज किए गए बैंक खाते स्थायी रूप से फ्रीज रहेंगे। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति न्यायालय की कठोर रुख और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता। यदि यह निर्णय सामान्य जनता पर लागू होता है, तो ब