JNU ने प्रोफेसर-कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को बर्खास्त किया:11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया; आंतरिक समिति की सिफारिश पर कार्रवाई
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जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) ने प्रोफेसर और इनर मणिपुर से कांग्रेस लोकसभा सांसद डॉ.
अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को बर्खास्त कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने उन्हें 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया। बर्खास्तगी तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह कार्रवाई यूनिवर्सिटी की इंटरनल कमेटी (IC) की जांच के निष्कर्षों के आधार पर की गई। IC ने बिमोल अकोइजाम के खिलाफ बड़ी सजा की सिफारिश की थी।
वाइस चांसलर से शिकायत की अकोइजाम को हटाने की कार्रवाई से पहले दिल्ली कमीशन फॉर विमेन (DCW) ने मामले पर JNU प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने 11 छात्राओं के आरोपों पर सितंबर में यह रिपोर्ट मांगी थी। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मई 2026 में JNU की वाइस चांसलर संतिश्री धुलिपुड़ी पंडित को प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत दी थी।
छात्राओं का आरोप था कि उस समय उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। गुप्ता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से तीन दिन में रिपोर्ट देने को कहा था। 2023 मे मणिपुर हिंसा के बाद सक्रिय अंगोम बिमोल अकोइजाम जेएनयू (JNU) के प्रोफेसर और सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। वे मणिपुर के रहने वाले हैं और राज्य के सामाजिक व मानवाधिकार मुद्दों पर लंबे समय से मुखर आवाज रहे हैं।
2023 में मणिपुर हिंसा के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 'इनर मणिपुर' सीट से लड़े और भाजपा उम्मीदवार को 1 लाख से अधिक वोटों से हराकर सांसद चुने गए। संसद में वे मणिपुर में शांति बहाली, पीड़ितों के पुनर्वास और पूर्वोत्तर के अधिकारों पर अपने तीखे व प्रभावशाली भाषणों के लिए जाने जाते हैं।
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📡 स्रोत: Dainik Bhaskar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर एवं कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को 11 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने के बाद बर्खास्त कर दिया है। यह कदम विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति के सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह घटना शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक शोषण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता को दर्शाती है। समाज में शिक्षकों के प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है। आम जनता के लिए यह संदेश है कि सत्ता में बैठे लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिसस