भोपाल

कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आगे आए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भारतीय मजदूर संघ के साथ की अहम बैठक

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए आगे आए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, भारतीय मजदूर संघ के साथ की अहम बैठक

फार्मासिस्ट, NHM संविदाकर्मी, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमानुसार यथासंभव समाधान के दिए निर्देश

भोपाल। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और संविदाकर्मियों से जुड़े मुद्दों के समाधान की दिशा में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंगलवार को मंत्रालय में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में संघ ने फार्मासिस्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदाकर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों से जुड़ी मांगें रखीं। उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मांगों पर गंभीरता से विचार करने और नियमानुसार यथासंभव समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने संघ के पदाधिकारियों की बात सुनी और संबंधित अधिकारियों को मांगों के परीक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। बैठक के बाद भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने सकारात्मक संवाद और मांगों पर विचार के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

फार्मासिस्ट संवर्ग की मांगों पर चर्चा

भारतीय मजदूर संघ ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के गजट को शासन में लागू करने, फार्मासिस्ट का ग्रेड-पे 2800 करने और उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर फार्मासिस्ट के पद स्वीकृत कर भर्ती शुरू करने की मांग रखी। इसके अलावा फार्मासिस्ट भर्ती की शैक्षणिक योग्यता में गणित विषय के अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन का मुद्दा भी उठाया गया।

संघ ने स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के एंप्लॉयी कोड जनरेट करने, ग्रेच्युटी का प्रावधान करने और NACO कर्मचारियों को संविदा नीति का लाभ देने की मांग भी रखी।

NHM संविदाकर्मियों के नियमितीकरण और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा

बैठक में NHM कर्मचारियों के नियमितीकरण का विषय भी प्रमुखता से उठा। संघ ने मांग की कि शासन की घोषणा के अनुरूप दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके संविदाकर्मियों के नियमितीकरण के लिए समिति गठित की जाए। इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को डीए, वेतनमान, एनपीएस और स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने तथा ग्रुप बीमा पॉलिसी लागू करने की मांग रखी गई।

संघ ने संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी ग्रुप इंश्योरेंस का लाभ देने और NRC में कार्यरत कुक एवं हेल्पर को संविदा नीति के दायरे में लाने की मांग की।

आशा कार्यकर्ताओं और CHO के हितों से जुड़े प्रस्ताव

भारतीय मजदूर संघ ने आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव रखा। साथ ही आशा एवं आशा सुपरवाइजर की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, मातृत्व अवकाश देने, जिला चिकित्सालयों में रेस्ट रूम उपलब्ध कराने और 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा देने की मांग की।

संघ ने आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान एकमुश्त भेजने, CHO के पीबीआई भत्ते को पांच साल बाद वेतन में मर्ज करने और हड़ताल अवधि का पीबीआई देने का मुद्दा भी उठाया। इसके अतिरिक्त NHM के विभिन्न संवर्गों, जैसे RBSK, लैब टेक्नीशियन और डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड-पे में विसंगतियां दूर करने तथा संविदा कर्मचारियों को अर्जित अवकाश (EL) की पात्रता देने की मांग की गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा रश्मि अरुण शमी, आयुक्त धनराजू एस, मिशन संचालक संस्कृति जैन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भारतीय मजदूर संघ द्वारा उठाए गए प्रत्येक विषय पर नियमानुसार विचार कर यथासंभव समाधान की दिशा में कार्य किया जाए।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और संविदाकर्मियों की मांगों को संबोधित करने के लिए उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और भारतीय मजदूर संघ के बीच हुई बैठक पर आधारित है। यह विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में श्रमिकों के अधिकारों और कार्य परिस्थितियों से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता और कर्मचारियों के मनोबल पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यदि शुक्ल द्वारा दिए गए निर्देश लागू होते हैं, तो कर्मचारियों को बेहतर वेतन, सुविधाएँ और नौकरी सुरक्षा मिल सकती है, जिससे स्

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।