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काशी के 114 भिखारियों को बनाया उद्यमी:अब तैयार कर रहे रोजगार नीति; चंद्रा मिश्रा बोले- 5 साल में 57 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
काशी के 114 भिखारियों को बनाया उद्यमी:अब तैयार कर रहे रोजगार नीति; चंद्रा मिश्रा बोले- 5 साल में 57 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

वाराणसी में भिखारियों को उद्यमी बनाने का मॉडल तैयार करने वाले चंद्रा मिश्रा अब देश की रोजगार नीति का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इस मसौदे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में पांच साल में 57 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मिश्रा के अनुसार, इस मॉडल को यूपी में लागू करने पर राज्य के बजट का केवल 0.6% हिस्सा खर्च होगा।

रोजगार नीति का प्रस्ताव अगस्त में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भेजा गया था। सितंबर में वहां से जवाब मिलने के बाद संशोधित प्रस्ताव दोबारा भेजा गया है। अब इस मसौदे को सार्वजनिक कर इस पर चर्चा कराने की तैयारी है। चंद्रा मिश्रा बेगर्स कॉरपोरेशन के जरिए भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार और कारोबार से जोड़ने का प्रयोग कर चुके हैं।

उनके मुताबिक, अब तक इस मॉडल से 114 लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। उनका मानना है कि किसी जरूरतमंद को बार-बार पैसे देने के बजाय उसे ऐसा काम दिया जाना चाहिए, जिससे वह खुद अपनी आजीविका चला सके। इसी सोच के साथ उन्होंने 'डोनेशन नहीं, इन्वेस्टमेंट' का मॉडल तैयार किया। उनके इस मॉडल की विश्व बैंक और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी सराहना कर चुके हैं।

इस मॉडल पर 'द लास्ट बेगर: फ्रॉम डोनेशन टू डिग्निटी' नाम से किताब भी लिखी जा चुकी है। एक भिखारी-एक मेंटर मॉडल से शुरू कराया कारोबार बेगर्स कॉरपोरेशन की शुरुआत अगस्त 2022 में हुई थी। इसमें एक भिखारी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मेंटर जोड़ा जाता है। एक निवेशक एक भिखारी के कारोबार के लिए करीब दो लाख रुपए तीन साल की अवधि के लिए निवेश करता है।

सबसे पहले व्यक्ति की रुचि और क्षमता के अनुसार उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद उसका छोटा कारोबार शुरू कराया जाता है। उत्पाद तैयार करने से लेकर उसकी बिक्री और बाजार तक पहुंचाने में संस्था मदद करती है। इसके लिए तीन साल का हैंडहोल्डिंग एग्रीमेंट किया जाता है। कारोबार से होने वाली कमाई के जरिए निवेशक को उसकी मूल रकम और तय रिटर्न लौटाने की व्यवस्था है।

मिश्रा ने बताया कि अब तक इस मॉडल से जुड़े 114 लोगों में करीब 60 सिलाई, कढ़ाई और क्रोशिया का काम करते हैं। करीब 40 लोग मंदिरों के आसपास फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचते हैं। बाकी लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। 114 भिखारी सिलाई, बैग और पूजा सामग्री बेचकर कमा रहे हैं संस्था के तहत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और क्रोशिया का प्रशिक्षण दिया जाता है।

वे साड़ी, स्टोल, पर्दे और कपड़े से बने दूसरे उत्पाद तैयार करती हैं। 'बैगफुल ऑफ ड्रीम्स' परियोजना के तहत लैपटॉप, शॉपिंग, कॉन्फ्रेंस और पूजा बैग सहित 12 तरह के बैग बनाए जाते हैं। वहीं, 'पुण्य प्रोजेक्ट' के तहत मंदिरों के आसपास भीख मांगने वाले लोगों को फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने के लिए प्रेरित किया जाता है।

अब संस्था हाउसकीपिंग और सफाई जैसे कामों के लिए भी लोगों को प्रशिक्षण दे रही है। इसके जरिए स्कूलों और संस्थानों में उन्हें रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार नीति तैयार करने के लिए आए थे काशी चंद्रा मिश्रा मूल रूप से ओडिशा के रहने वाले हैं। वे 2020 में रोजगार का मॉडल तैयार करने के उद्देश्य से बनारस आए थे।

उनका मकसद ऐसा मॉडल विकसित करना था, जिसे देश के दूसरे हिस्सों में भी लागू किया जा सके। बनारस आने के बाद दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भीख मांगने वाले लोगों से उनका सामना हुआ। उनसे बातचीत के बाद उन्होंने महसूस किया कि रोजगार की समस्या का सबसे गंभीर असर समाज के वंचित तबके पर पड़ता है।

इसके बाद उन्होंने भिखारियों को रोजगार से जोड़ने का काम शुरू किया। ओडिशा में रोजगार मिशन से शुरू हुआ सफर रोजगार के क्षेत्र में मिश्रा का काम बेगर्स कॉरपोरेशन से पहले ही शुरू हो चुका था। 2005 में ओडिशा सरकार के रोजगार मिशन की शुरुआत में उन्होंने भूमिका निभाई थी और इसकी संचालन समिति के सदस्य रहे।

इसके बाद उन्होंने बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। स्ट्रीट फूड वेंडर्स, किसानों और छोटे कारोबारियों के साथ काम करने के अनुभव को भी उन्होंने रोजगार नीति के मसौदे में शामिल किया है। भिखारियों को उद्यमी बनाने के मॉडल पर लिखी गई किताब बेगर्स कॉरपोरेशन के काम पर 'द लास्ट बेगर: फ्रॉम डोनेशन टू डिग्निटी' नाम से किताब लिखी गई है।

इसका संपादन पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ.

संजीव चोपड़ा ने किया है। इसमें अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ पत्रकारों ने भी योगदान दिया है। मिश्रा ने अपने मॉडल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मंच पर भी प्रस्तुत किया है। वहां भिक्षावृत्ति की समस्या और लोगों को कारोबार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयोग पर चर्चा हुई। उनके अनुसार, विश्व बैंक की ओर से भी उन्हें इस मॉडल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। अब बेगर्स कॉरपोरेशन के अनुभव और अलग-अलग राज्यों में रोजगार से जुड़े काम के आधार पर मिश्रा एकीकृत रोजगार नीति का मसौदा तैयार कर रहे हैं। इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी करने की तैयारी है।

📡 स्रोत: NewsData.io

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर वाराणसी में 114 भिखारियों को उद्यमी बनाने के मॉडल के बारे में है, जिसे चंद्रा मिश्रा ने तैयार किया और अब वह इसे राष्ट्रीय रोजगार नीति में रूपांतरित कर रहे हैं। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को कैसे व्यावसायिक कौशल के माध्यम से हल किया जा सकता है। यह मॉडल, यदि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए, तो पाँच वर्षों में 57 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखता है, जबकि बजट का केवल 0.6% ही खर्च होगा। आम जनता के लिए इसका अर्थ है बेहतर रोज़गार के अवसर,

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