उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्र तथा अन्य हितधारकों के साथ तालमेल बढ़ाने का आग्रह किया, ताकि कृषि विज्ञान केंद्र कृषि तकनीक के प्रसार, कौशल विकास, नवाचार और ग्रामीण उद्यमिता के प्रभावी मंच के रूप में उभर सकें। राज्यों से इन केन्‍द्रों में खाली पड़े पदों को समय पर भरने को कहा गया है, ताकि इनका कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

इसके साथ ही, दिसंबर 2028 तक सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में 'इंक्यूबेशन-सह-कौशल केंद्र' स्थापित करने पर भी चर्चा हुई। इसके तहत केवीके को कृषि आधारित उद्योगों, तकनीकी संस्थानों और स्थानीय कृषि संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। बैठक में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को सफल बनाने में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।

राज्यों से कहा गया है कि वे इस योजना के अंतर्गत जिला-विशिष्ट कार्ययोजनाओं को लागू करने के लिए केवीके को पर्याप्त धन उपलब्ध कराएं।