केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (एमपीएमएस) का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी।

नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना पहली अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है।

यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांडों को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। एमपीएमएस के दो लक्षित क्षेत्र हैं: मोबाइल फोन विनिर्माण को प्रोत्साहन देना और भारतीय मोबाइल फोन ब्रांडों का समर्थन करना।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले भारत में पंजीकृत मोबाइल फोन निर्माता इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।