रायपुर, 28 अक्टूबर 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 13 वर्षों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगा। इसमें ब्याज में छूट, परीक्षण और प्रमाणन संबंधी सहायता, भूमि पट्टे संबंधी सहायता और परिचालन खर्चों के लिए सहायता शामिल हैं।

आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत को उच्च गुणवत्ता वाले खेल सामग्री के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए आठ वर्षों में, 2026-27 से 2033-34 तक, एक हजार आठ सौ 56 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना – पी.एम.वी.जी.एस.वाई. को भी केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को सशक्त, आत्मनिर्भर, जवाबदेह और उच्च प्रदर्शन करने वाली स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में परिवर्तित करना है।

यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय सात हजार तीन सौ 95 करोड़ रुपये है। यह योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है, जिसमें भाग नौ क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आने वाले ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाएं भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत देश भर में दो लाख 70 हजार से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकाय और पारंपरिक निकाय शामिल होंगे।

पंचायत पदाधिकारियों के साथ-साथ लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए 1 जुलाई 2026 से देय 3 प्रतिशत महंगाई राहत को भी मंजूरी दी है।