देश

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026
प्रकाशक: वॉयस ऑफ क्रांति
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी

रायपुर, 11 नवंबर 2026

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रहेगी। इस वर्ष सितंबर तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने वाली संस्थाओं ने 60 करोड़ 36 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनकी कुल राशि 43 लाख 34 हजार करोड़ रुपये से अधिक है।

नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ऋण गारंटी के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 12 लाख 60 हजार करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण को सहायता मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत अगले पांच वर्षों में ढाई लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक दो लाख 75 हजार से अधिक महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के तहत इन वर्गों के उद्यमियों को 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण गारंटी के लिए चार हजार 111 करोड़ रुपये का कोष निर्धारित किया गया है।

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना की एक्वा लाइन के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इसके तहत नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-चार तक लगभग साढ़े आठ किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस मार्ग पर पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इसके शुरू होने से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सक्रिय मेट्रो नेटवर्क की लंबाई लगभग 72 किलोमीटर हो जाएगी।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह निर्णय 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए लागू रहेगा। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और किसानों को बैंक ऋण में आसानी प्रदान करना है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक इस वर्ष सितंबर तक 60 करोड़ 36 लाख से अधिक ऋण 43 लाख 34 हजार करोड़ रुपये के कुल मूल्य पर मंजूर हुए हैं, जिससे आर्थिक समावेशन में प्रगति हुई है। आम जनता पर इसका असर यह है कि छोटे उद्यमियों को कम ब्याज

M
Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan वॉयस ऑफ क्रांति के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।